पीएफ अकाउंट वालों के लिए खुशखबरी… सरकार ने अब किया बड़ा ऐलान !

देशभर में पीएफ अकाउंट वालों की तादाद करोड़ों में है। इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO पीएफ जमा करने वालों के लिए शानदार खबर लेकर आया है। EPFO ने पीएफ निकालने की निर्धारित समयसीमा 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी है। इसके साथ ही पेंशन और बीमा के निपटारे के लिए भी समयसीमा को 20 दिन से घटकार 10 दिन कर दिया गया है। इससे पहले जुलाई 2015 में ईपीएफओ ने ऐलान किया था कि अलग अलग दावों के निपटारे के लिए समय सीमा 20 दिन की होगी। इसके बाद एक बार फिर से ये ऐलान लोगों के लिए राहत की खबर से कम नहीं है। आपको बता दें कि पूरे देश में चार करोड़ से ज्यादा लोग PF अकाउंट होल्डर हैं। ईपीएफओ का कहना है कि PF अकाउंट होल्डर्स को राहत पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा ईपीएफओ एक मई 2017 से ही ऑनलाइन निपटारे की प्रक्रिया शुरू कर चुका है।

ऑनलाइन और मैनुअली काम करने में काफी फर्क भी देखा जा रहा है। ऑनलाइन काम करने से निपटारे जल्द से जल्द पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी लगातार देश को डिजिटल रास्ते पर ले जा रहे हैं। ईपीएफओ की समस्या के निपटारे के लिए भी मोदी ने ये बड़ा कदम उठाया था। इसके बाद भारत सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया था। जबसे ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुरु की गई है, तबसे मामले जल्द से जल्द निपट रहे हैं। ऐसे में लोगों की समस्या का समाधान भी जल्दी ही हो रहा है। कहा जा रहा है कि सभी आधार और बैंक खाते से जुड़े PF अकाउंट को एप्लीकेशन मिलने के तीन घंटे के भीतर ही निपटाया जा रहा है। इसे लेकर ईपीएफओ का कहना है कि 'दावों के निपटारे के लिए टाइम लिमिट 10 दिन और शिकायतों के निपटारे के लिए टाइम लिमिट 15 दिन की होगी।'

इसके अलावा श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बेंगलुरु में ईपीएफओ के 'सिटिजन चार्टर' 2017 को भी पेश किया। बयान के मुताबिक चार्टर ईपीएफओ की तरफ से पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की कोशिश है। इसके साथ ही इसका मकसद डिलीवरी प्रणाली को और ज्यादा कुशल बनाना है। इसके अलावा शिकायतों के निपटारे के लिए प्रणाली को और कुशल बनाना है। कुल मिलाकर कहें तो ईपीएफओ एक बार फिर से पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए शानदार खबर लेकर आया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार आने वाले वक्त में कुछ और बड़े फैसले भी ले सकती है। इसमें ऑनलाइन दावों को 3 घंटे के भीतर ही निपटाया जा सकता है। इसके अलावा पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ नियम अलग से भी तैयार किए जा सकते हैं। देखना है कि सरकार आगे क्या क्या बड़े फैसले लेती है।