उत्तराखंड है तैयार, 25 सितंबर को पीएम मोदी देंगे ‘सौभाग्य’ का तोहफा!

अगर सब कुछ ठीक रहा तो 25 सितंबर को पीएम मोदी देश को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि कि मोदी अपने किए गए सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा करने जा रहे हैं। सभी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए 25 सितंबर को मोदी नई योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। खासकर उत्तराखंड के लिए ये बड़ा तोहफा कहा जा सकता है। उत्तराखंड सरकार काफी वक्त से पीएम मोदी से राज्य के लिए बिजली की मांग कर रही है। बिजली मंत्री आरके सिंह ने शनिवार को ये जानकारी दी है। दरअसल 25 सितंबर को आरएसएस के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। हालांकि इस योजना के बारे में आरके सिंह ने ज्यादा बताने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि इस योजना के तहत इस साल के दिसंबर महीने तक उत्तराखंड समेत देश के सभी गांवों का बिजलीकरण कर दिया जाएगा।

बिजली मंत्री आरके सिंह का कहना है कि केंद्र ने राज्य सरकारों से बिजलीकरण के प्रोजेक्ट्स तैयार करने को कहा है। इसके लिए हर राज्य को केंद्र से सहमति मिलने के बाद फंड जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, योजना का नाम 'सौभाग्य' होगा। माना जा रहा है कि इस दिंसबर तक इस काम को पूरा भी कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए राज्य को सब्सिडी दी जाएगी। इस हफ्ते हुई कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा में ये योजना रखी गई थी। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने खुद इस योजना के बारे में बताते हुए कहा था कि इस योजना की पुष्टि सरकार के फैसले के बाद कर दी जाएगी। इस वक्त सरकार सभी गावों तक बिजली पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है। सभी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार 2019 का टारगेट भी तैयार कर चुकी है।

पावर सेक्टर में सुधारों की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बताया कि सरकार बिजली खरीदने से जुड़े कानूनों को और ज्यादा कड़ा करने जा रही है। इस साल के आखिर तक 20 हजार मेगावॉट बिजली पवन ऊर्जा से बनाने का टारगेट किया गया है। इसके साथ ही 20 हजार मेगावॉट बिजली सौर ऊर्जा से बनाने का टारगेट दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड बिजली कनेक्शन पर शिफ्ट किया जाएगा। इससे बिजली कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई हो सकेगी। इसके अलावा बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार एनटीपीसी की क्षमता को बढ़ाने पर जोर दे रही है। राज्य सरकारें लगातार बिजली की मांग कर रही हैं और इसके लिए सरकार पावर पर्चेज अग्रीमेंट्स को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। कुल मिलाकर जल्द ही उत्तराखंड के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी साबित होने वाली है।