image: Shilyara badkot tunnel approved by govt

उत्तराखंड में यहां बनेगी 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग, देश का सबसे हाईटेक नेशनल हाईवे

Feb 21 2018 12:14PM, Writer:अमर

उत्तराखंड के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने आखिरकार उस परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसका काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि काफी वक्त से मोदी सरकार इस प्लान पर विचार कर रही थी। अब जाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने इस परियोजना पर आखिरी मुहर लगा दी है। ये तय हो गया है कि उत्तराखंड में सिलकयारा-बड़कोट सुरंग परियोजना शुरू होगी। ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी होगी। उत्तरकाशी जिले में बनने वाले दो लेने के हाइटेक राजमार्ग के लिए ये काम हो रहा है। बताया जा रहा है कि आपदा की तमाम संभावनाओं के मद्देनजर इस रोड को तैयार किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले में बनने वाली दो लेन नेशनल हाइवे वाली इस सुरंग में इमरजेंसी का मार्ग भी तैयार होगा।

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अब आप ये भी जान लीजिए कि इस सुरंग के निर्माण के लिए कितनी लागत आएगी। धरासू-यमुनोत्री सेक्शन के बीच इस सुरंग को तैयार किया जाएगा। इसके निर्माण में करीब 1383.78 करोड़ रुपये की लागत आएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे चार धाम यात्रा बेहद सुगम होगी। आपको बता दें कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता पीएम मोदी करते हैं। इसी समिति द्वारा 4.531 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया गया है। अब जानिए कि ये कितनी हाईटेक होगी। इस राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर इस सुरंग को इंजीनियरिंग प्रीक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी मोड में तैयार किया जाएगा। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए ऑल वेदर रोड में कुल 13 बायपास, 2 सुरंग, 25 बड़े ब्रिज और तीन फ्लाई ओवर बन रहे हैं।

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भूस्खलन से बचने के लिए सभी स्थानों पर पहाड़ों को पर्यावरणानुकूल सुदृढ किया जाएगा। चार साल के भीतर ही इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। इस सुरंग के सिविल प्रोडक्शन पर 1119.69 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जमीन अधिग्रहण, परिचालन और पुनर्वास पर कुल 1383.78 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सुरंग के निर्माण से ऑल वेदर कनेक्टिविटी शानदार होगी। खास बात ये है कि इस सुरंग के निर्माण से धरासू से यमुनोत्री के बीच 20 किलोमीटर की दूरी कम होगी। तीर्थ यात्री अब एक घंटे पहले ही अपने गंतव्य पहुंचेगे। ये उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। इसे एनएचआईडीसीएल के जरिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बजट दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के परिपेक्ष में ये एक बेहतरीन खबर है।


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