उत्तराखंड में निकाय चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, देहरादून में मनीष सिसोदिया का ऐलान

उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज़ हो रही हैं। माना जा रहा है कि 14 मई को नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा इस पर फैसला सुना लिया जाएगा। ऐसे में धीरे धीरे राजनीति के जानकार उत्तराखंड में जुटना शुरू कर रहे हैं। इस बीच इस चुनाव का सबसे बड़ा खेल आम आदमी पार्टी खेलने जा रही है। अगर इस बार उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनावों में AAP के प्रत्याशी दिखें, तो हैरानी की बात नहीं होगी। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले में बड़ा ऐलान किया। देहरादून पहुंचे मनीष सिसोदिया का कहना है कि इस साल होने वाले निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बनने की कोशिश करेगी। मनीष सिसोदिया ने इस बारे में कुछ खास बातें बताई हैं, जरा ये भी जान लीजिए।

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आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में निकाय चुनावों के वक्त तीसरा विकल्प बनेन की कोशिशों को आखिरी रूप दे रही है। दिल्ली के डिप्टी सीेएम मनीष सिसोदिया ने इस बात पर सहमति जताई और कहा कि पार्टी उत्तराखंड में तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। मनीष सिसोदिया के इस रुख से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। मनीष सिसोदिया ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा है कि इस बार उनकी पार्टी पूरी तैयारी और दमखम के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस राज्य की सत्ता पर बारी बारी से काबिज होने वाली पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प बनने पर होगा। आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी।

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इस बीच रुद्रपुर नगर निकाय से जुड़ा कानूनी पेच हटते ही सरकार ने नगर निगमों के मेयरों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी। इसमें देहरादून और हल्द्वानी मेयर सीट सामान्य प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा पहली बार नगर निगम बने ऋषिकेश और कोटद्वार में मेयर की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। हरिद्वार मेयर की सीट भी महिला आरक्षित की गई है। रुद्रपुर मेयर की सीट SC और काशीपुर सीट OBC के लिए आरक्षित की गई है। नगर विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि रुड़की मेयर सीट पर आरक्षण प्रस्तावित नहीं किया गया है क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे है। 8 मई को हुई मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 14 मई के लिए निर्धारित की गई है।