संसद में उठा उत्तराखंड आपदा का मुद्दा, अनिल बलूनी ने की विशेष राहत पैकेज की मांग

राजनीति के शोरगुल से अलग उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड का एक सांसद देश की संसद में उत्तराखंड के मुद्दों पर आवाज बुलंद कर रहा है। ये वही सांसद है जिन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आईसीयू अपने खर्चे पर खोलने की बात कही थी, और वो काम भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच सांसद अनिल बलूनी ने भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में आपदा की स्थिति का मुद्दा देश की संसद में उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि उत्तराखंड के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए। इसके अलावा उत्तराखंड में एनडीआरएफ की एक स्थाई यूनिट स्थापित की जाए। संसद में अनिल बलूनी ने बताया कि उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है और बादल फटने से जगह-जगह नुकसान हो रहा है। पहाड़ में भूस्खलन की वजह से उत्तराखंड में कई सड़कें बर्बाद हो गई हैं, और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उन्होंने बताया कि कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है।

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पहाड़ की समस्याओं से सदन को अवगत कराते हुए अनिल बलूनी ने बताया कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जान और माल का भारी नुकसान हो रहा है। इस भयंकर बारिश की वजह से और बादल फटने की वजह से उत्तराखंड में बिजली, पानी, जल, संचार और संपर्क की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार इस वक्त जनता को राहत पहुंचाने के कामों में पूरे प्रयासों से लगी है लेकिन सरकार की संसाधन क्षमता सीमित है। उत्तराखंड वैसे भी प्राकृतिक रूप और भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एन.डी.आर.एफ. की एक स्थाई यूनिट की स्थापना की जाए, जिससे आपदा के वक्त फंसे लोगों को तुरंत मदद मिल सके।
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इससे पहले धूमाकोट हादसे के बाद उत्तराखंड से राज्यसभा सासंद अनिल बलूनी ने कहा था कि वो अपनी सासंद निधि से उत्तराखंड की अलग अलग जगहों में ICU सेंटर बनाना चाहते हैं। दिख भी रहा है कि अनिल बलूनी इस काम को लेकर काफी सजग हैं। ये फैसला हो गया है कि उत्तराखंड में तीन जगहों यानी कोटद्वार, रामनगर और उत्तरकाशी में ICU सेंटर बनेंगे। इसी साल इन ICU सेंटर का निर्माण कार्य पूरा होगा। खास बात ये है कि उत्तराखंड में हर साल दो से तीन ICU बनेंगे। ये काम अनिल बलूनी अपनी सांसद निधि से ही पूरा करेंगे। खुद सांसद अनिल बलूनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी थी।