image: Sea Plane at Tehri Lake

उत्तराखंड में गुजरात की तर्ज पर शानदार काम, टिहरी झील से उड़ेंगे सी-प्लेन..जानिए खूबियां

राज्य सरकार टिहरी लेक को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही टिहरी झील में भी सी-प्लेन उड़ान भरते दिखेंगे।
Nov 1 2020 5:20PM, Writer:Komal Negi

गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़‍िया से अहमदाबाद के बीच देश की पहली सी-प्‍लेन सेवा शुरू हो गई है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही टिहरी झील में भी सी-प्लेन उड़ान भरते दिखेंगे। राज्य सरकार टिहरी लेक को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। झील के चारों तरफ रिंग रोड बनाई जा रही है। इसके साथ ही झील को सी-प्लेन सेवा से जोड़ने की तैयारी भी है। जिस तरह नर्मदा में पानी पर तैरते-तैरते सी-प्लेन हवा में उड़ गया। उसी तरह जल्द ही टिहरी झील में भी सी-प्लेन उड़ान भरते नजर आएंगे। पंतनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर एसके सिंह ने बताया कि सी-प्लेन सेवा के लिए टिहरी को भी चिह्नित किया गया है। डायरेक्टर एसके सिंह ने कहा कि टिहरी से अन्य स्थानों के बीच सी-प्लेन का संचालन किया जाना है। इन प्लेनों के संचालन से एक और बड़ा फायदा होगा। सी-प्लेन संचालन शुरू होने से रन-वे आदि के निर्माण में जो भारी-भरकम खर्चा आता है, उससे बचा जा सकता है। केवल टिहरी झील ही नहीं गूलरभोज डैम और नैनी झील भी इसके लिए उपयुक्त है। पहले फेज में टिहरी में सी-प्लेन सेवा शुरू करने की तैयारी है। आगे पढ़िए

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दूसरे फेज के लिए गूलरभोज डैम और नैनी झील का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। यहां भी सी-प्लेन सेवा शुरू कराई जाएगी। चलिए अब आपको सी-प्लेन की खूबियां बताते हैं। सी-प्लेन ऐसे विमानों को कहा जाता है जो पानी से उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम होते हैं। कुछ सी-प्लेन भूमि और पानी दोनों जगह से उड़ान भरने और यहां लैंड करने में सक्षम होते हैं। सी-प्‍लेन सेवा से राज्‍य के टूरिज्‍म के अलावा 'उड़ान' योजना को भी खासा फायदा पहुंचने की उम्‍मीद है। बता दें कि देशभर में सी-प्लेन सेवाओं की शुरुआत के लिए सरकार की योजना 14 और जलीय अड्डे बनाने की है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ और अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट के बीच इस तरह की सेवा का सफल उद्घाटन किया। अब दूसरे राज्यों में भी सी-प्लेन सेवा शुरू की जाएगी। सरकार की योजना से उत्तराखंड, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, असम और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को फायदा होगा।


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