image: BJP has set a target of winning 60 seats in the 2022 assembly elections.

उत्तराखंड- मिशन 2022 के लिए बीजेपी का टारगेट-60, जीत के लिए बनाया खास प्लान

आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 सीटों पर जीत हासिल करने का टारगेट रखा है। अब इस टारगेट को हासिल कैसे करना है, इसी को लेकर बीजेपी के रणनीतिकार सियासी दांव-पेंच खंगाल रहे हैं।
Jan 28 2021 7:45PM, Writer:Komal Negi

विधानसभा चुनाव के रण में भले ही एक साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में नजर आने लगी हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में 57 सीटें जीतकर प्रदेश की सत्ता में आने वाली बीजेपी ने 2022 के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 सीटों पर जीत हासिल करने का टारगेट रखा है। अब इस टारगेट को हासिल कैसे करना है, इसी को लेकर बीजेपी के रणनीतिकार सियासी दांव-पेंच खंगाल रहे हैं। इस बार बीजेपी 60 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसके लिए पार्टी एक साथ कई प्लान पर काम कर रही है।

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पिछले दिनों बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई थी। जिसमें विधानसभा चुनाव में इस बार 60 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए, इसे हासिल करने के लिए जी-जान से जुटने का निर्णय लिया गया। टारगेट-60 को हासिल करने के लिए बीजेपी ने रूठे हुए अपनों की घर वापसी का प्लान भी बनाया है। इस प्लान को धरातल पर उतारने का काम स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा गया है। रणनीति के तहत बीजेपी अब अपने सभी पुराने साथियों को वापस पार्टी से जोड़ने के प्रयास में जुटी है। इसकी जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को दी गई है। नरेश बंसल की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी, जो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें पार्टी में वापस लाएगी।

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इसके अलावा बीजेपी का मुख्य फोकस उन डेढ़ दर्जन विधानसभा सीटों पर भी होगा, जहां 2017 में पार्टी को बड़ी मुश्किल से जीत मिली थी। इन सीटों पर या तो बीजेपी बहुत कम वोटों के अंतर से जीती थी या फिर कम मतों के अंतर से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इन सीटों पर पार्टी छोड़कर गए बीजेपी पदाधिकारियों को वापस पार्टी से जोड़ने का प्लान है। इसके अलावा प्रभावशाली लोगों को भी मिशन मोड पर पार्टी से जोड़ा जाएगा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में मार्च तक के कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए। साथ ही सभी मंत्री और दायित्वधारियों को अनिवार्य रूप से जिलों का दौरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।


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