उत्तराखंड के 5.5 लाख युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार, त्रिवेंद्र सरकार ने दिया तोहफा

सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब एक बड़ा ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इस ऐलान के हकीकत में तब्दील होने के बाद राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी से लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल बेरोजगारी की वजह से राज्य आज कई समस्याओं से दो चार हो रहा है। जिसमें नौकरी की तलाश में पहाड़ों से लोगों का पलायन सबसे अहम है। इसके साथ ही अच्छे स्कूलों का न होना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा न होना शामिल है। इन्हीं सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसमें सरकार ने सहकारिता विभाग के द्वारा युवाओं और किसानों को रोजगार से जोड़ना का फैसला किया है। इस योजना के तहत 5.5 लाख लोगों को स्वरोजगार मिलेगा।

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रावत सरकार सहकारिता विभाग के अंतर्गत 3632 करोड़ रुपये की समेकित राशि जारी कर रही है जिसके जरिये 50 हजार किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इस कदम के पीछे का लक्ष्य है किसानों की आय दुगुना करना। इसके अलावा प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के जरिये 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। ताकि उत्तराखंड की विकास की राह में रफ्तार तेज हो सके। राज्य की ओर से राष्ट्रीय सहकारिता विकास कारपोरेशन को प्रोजेक्ट भेज दिया गया है। वही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना को गेम चेंजर करार देते हुए कहा कि इससे एक ओर सहकारिता सिस्टम तो मजबूत होगा ही इसके अलावा भी पहाड़ के युवाओं को तमाम तरह के रोजगार के अवसर प्रदान हो सकते हैं जैसे उद्यान, कृषि, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी कारोबार इसमें अहम हैं।

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उत्तराखंड के उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से शुरु की जा रही इस योजना के बारे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि आज पूरे देश में पहाड़ी उत्पादों की बहुत ज्यादा मांग है, पर बाजार की मांग के मुताबिक प्रदेश उत्पादों का सप्लाई करने में पीछे रहा है। ऐसे में इस योजना से इस लक्ष्य को भी राज्य आसानी से हासिल कर लेगा। 3632 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट पर 14 सितंबर को मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। और इस प्रोजेक्ट की लॉचिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। बता दे कि प्रधानमंत्री आगामी अक्टूबर महीने में उत्तराखंड दौरे पर आ रहे है। इस योजना से ना सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में उठाए गए कदम से जोड़कर देखा जा रहा है।